बिना अनुमति सोशल मीडिया पर प्रॉपर्टी का प्रचार होगा धोखाधड़ी, लैंड फ्रॉड में एफआईआर दर्ज कराएं’— हल्द्वानी में जनता दरबार में आयुक्त दीपक रावत के सख्त तेवर

हल्द्वानी, 04 जुलाई। जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत शनिवार को पूरे एक्शन मोड में नजर आए। कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पेंशन, भूमि विवाद, अनुसूचित जाति के भवन पर कब्जा, अवैध निर्माण, आधार कार्ड में संशोधन, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने और अवैध पेड़ कटान सहित कई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बिना मालिक की अनुमति प्रॉपर्टी का प्रचार करना धोखाधड़ी
जनता मिलन कार्यक्रम में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी ‘अपार स्टेट’ नाम से भूमि है, जिसे वह बेचना नहीं चाहते। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ‘लैंड लिजेंट’ नामक पेज के माध्यम से उनकी संपत्ति का वीडियो बनाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने दोनों पक्षों को तलब किया और स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की अनुमति या लिखित सहमति के बिना उसकी संपत्ति की फोटो, वीडियो अथवा विवरण सोशल मीडिया पर डालना डिजिटल धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 सहित भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति और पर्याप्त साक्ष्यों के किसी भी संपत्ति का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार न किया जाए।
लैंड फ्रॉड में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
जनता दरबार में कर्नल जीवेन्द्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित उनकी खरीदी हुई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दे दिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने तहसील हल्द्वानी के लेखपाल को मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध कथित लैंड फ्रॉड के मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विवादित जमीन से काटे गए पेड़ों की रकम सरकारी खाते में जमा होगी
ग्राम गुलजारपुर रामसिंह, कालाढूंगी निवासी सरस्वती देवी ने शिकायत की कि उनकी और पूरन सिंह की भूमि पर स्वामित्व विवाद न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने विवादित भूमि से तीन पेड़ काटकर उन्हें 1.80 लाख रुपये में बेच दिया।
आयुक्त ने दोनों पक्षों और राजस्व अधिकारियों को तलब कर कहा कि जब किसी भूमि का स्वामित्व विवाद न्यायालय या राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो, तब यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य होता है। ऐसे में भूमि का स्वरूप बदलना या उस पर स्थित संपत्ति का विक्रय करना गैर-कानूनी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि पेड़ों की बिक्री से प्राप्त 1.80 लाख रुपये का स्वामित्व अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए पूरी राशि सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराई जाए, ताकि अंतिम निर्णय के बाद नियमानुसार उसका निस्तारण किया जा सके।
अन्य शिकायतों का भी मौके पर समाधान
जनता मिलन कार्यक्रम में विजय सिंह ने पेंशन पुनः शुरू कराने, कुसुमा देवी ने अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत, गोविंद सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने तथा कंचन सिंह ने आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन का अनुरोध किया।
आयुक्त दीपक रावत ने सभी फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निस्तारण किया जाए।

Advertisements