ज़मीन के छोटे विवाद तहसील में ही सुलझाएं अधिकारी: आयुक्त दीपक रावत

हल्द्वानी, 21 नवंबर। मुख्यमंत्री के आयुक्त एवं सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई की। भूमि विवाद, एमएसएमई सब्सिडी, बकाया भुगतान, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और प्लॉट पर कब्जे से जुड़ी शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया।

दीपक रावत ने भूमि विवाद की छोटी समस्याएं उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मंडल के उपजिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का समाधान तहसील स्तर पर ही करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
नैनीताल के अयारपाटा स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित करने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मूल अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और शासन को कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।
काशीपुर में प्लॉट खरीदने के बाद कब्जा न मिलने की शिकायत पर आयुक्त ने भू-स्वामी शमशेर सिंह को एक सप्ताह के भीतर खरीदार बृजेश कुमार को दूसरी जगह भूमि देने या नौ लाख रुपये लौटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

किच्छा निवासी इफ्तिकार अहमद की शिकायत पर जांच में सामने आया कि जोगा सिंह ने कथित तौर पर करीब 51 लोगों से भूमि के नाम पर धनराशि ली, लेकिन उन्हें जमीन नहीं दी। आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को जांच के निर्देश दिए और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने को कहा।
जनसुनवाई में भूमि पर कब्जा दिलाने, रकम वापस कराने, चोरी के जेवर और नकदी लौटाने, वाहन हस्तांतरण, सड़क का बकाया भुगतान और पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने जैसी शिकायतें भी आईं। आयुक्त ने अधिकांश मामलों का मौके पर समाधान किया और लंबित मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब किया।







