31 साल से अधूरी बंदोबस्ती पर आयुक्त दीपक रावत सख्त, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

हल्द्वानी, 5 सितंबर 2026। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई में आम नागरिकों की विभिन्न समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद, भूमि खरीद-फरोख्त, बकाया धनराशि, राजस्व भूमि, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, सड़क सुरक्षा, वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई से संबंधित मामलों में आयुक्त ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया गया।

ढिकुली में 31 वर्षों से लंबित बंदोबस्ती पर जताई नाराजगी

जनसुनवाई के दौरान रामनगर तहसील के ढिकुली क्षेत्र से जुड़े भूमि प्रकरण में सामने आया कि राजस्व विभाग द्वारा पिछले 31 वर्षों से बंदोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को बंदोबस्ती की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अतिक्रमण और अनियंत्रित खनन वाहनों पर सख्ती

गौजाजाली निवासी जरीन फातिमा ने जनसुनवाई में सड़क पर अतिक्रमण, अनियंत्रित खनन वाहनों एवं बुग्गियों के खड़े रहने तथा सड़क पर भवन निर्माण सामग्री डाले जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इन कारणों से क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और विगत माह एक 12 वर्षीय बच्ची की मृत्यु भी हो चुकी है।

मामले पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन विभाग को तत्काल संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क से अतिक्रमण हटाने के साथ ही अनियंत्रित रूप से खड़े खनन वाहनों, बुग्गियों और भवन निर्माण सामग्री को हटाने तथा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने कहा कि सड़क पर अनियंत्रित रूप से खड़े वाहन और निर्माण सामग्री दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संबंधित विभाग सख्त एवं नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

एक नंबर पर दो स्कूटी चलने का मामला, तत्काल जांच के निर्देश

जनसुनवाई में ईशा डंगवाल ने बताया कि उन्होंने मई माह में शोरूम से नई स्कूटी खरीदी थी और परिवहन विभाग द्वारा उन्हें वाहन नंबर आवंटित किया गया था। बाद में उनके मोबाइल पर उसी नंबर की स्कूटी का चालान आया, जबकि उनके अनुसार उनके वाहन के नंबर से दूसरी स्कूटी भी संचालित हो रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित स्कूटी डीलर को मौके पर बुलाकर जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

आयुक्त ने कहा कि एक ही नंबर पर दो वाहनों का संचालन गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए।

ग्रामीण बैंक ऋण मामले में जांच के निर्देश

हल्दूचौड़ निवासी भुवन चंद्र ने ग्रामीण बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी से संबंधित समस्या रखते हुए सरफेसी कार्रवाई रोके जाने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने उप जिलाधिकारी हल्द्वानी और ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

गोलापार में वन भूमि से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला

अशोक सक्सेना एवं गोरी ने गोलापार क्षेत्र में खरीदी गई भूमि में धोखाधड़ी का मामला जनसुनवाई में रखा। मामले में संबंधित अन्य पक्षों को भी बुलाया गया। जांच के दौरान उक्त भूमि वन विभाग की होने की जानकारी सामने आने पर आयुक्त ने वन विभाग को तत्काल भूमि को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भूमि विवाद में बिचौलिए को ₹50 हजार लौटाने के निर्देश

भूमि संबंधी एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान आयुक्त ने संबंधित तथ्यों को देखते हुए बिचौलिए व्यक्ति को भूमि स्वामी की ₹50,000 की धनराशि तत्काल वापस करने के निर्देश दिए।

खटीमा की शिकायत पर पुलिस को एक सप्ताह की समय सीमा

खटीमा निवासी सविता बिंजोला ने उनके द्वारा विक्रय की गई भूमि की धनराशि क्रेता से वापस दिलाए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा को एक सप्ताह के भीतर प्रकरण का समाधान करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कई मामलों का मौके पर निस्तारण

शनिवार को आयोजित जनसुनवाई में कुमाऊं आयुक्त ने नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कई भूमि विवादों सहित अन्य शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया गया।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसामान्य से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और अनावश्यक रूप से लंबित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।