ओखलढूंगा विद्यालय के विकास के लिए 11 लाख रुपये का प्रावधान, हेमंत सिंह गौनिया के लगातार संघर्ष और शिकायतों के बाद शासन-प्रशासन तक पहुंचा मामला
सांसद, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी तक पहुंचाई थी जर्जर लैब, डिजिटल लैब और चारदीवारी की समस्या

भीमताल/नैनीताल। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखलढूंगा की जर्जर प्रयोगशाला, डिजिटल लैब, चारदीवारी और विद्यार्थियों की सुरक्षा का मामला लगातार पैरवी के बाद जिला योजना वर्ष 2026-27 तक पहुंचा। सरकारी दस्तावेजों में विद्यालय के लिए 11 लाख रुपये का प्रावधान दर्ज है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया ने विद्यालय की समस्याओं को लेकर सांसद, जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तराखंड तक शिकायतें भेजीं।

शिकायत पत्रों में जर्जर प्रयोगशाला भवन को हटाकर नया भवन बनाने, डिजिटल लैब स्थापित करने, चारदीवारी निर्माण, शौचालय के पास क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत, खराब फर्श ठीक कराने और मैदान की ओर सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग उठाई गई थी। सांसद से सांसद निधि के माध्यम से भी सहयोग मांगा गया।
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा आरटीआई आवेदन
इस मामले में हेमंत सिंह गौनिया ने 21 अक्टूबर 2026 को आरटीआई आवेदन दिया। जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में आवेदन 5 नवंबर को प्राप्त हुआ। इसके बाद लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय ने 9 नवंबर 2026 को पत्र संख्या 665/15-सू.का.अधि./2026-27 जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल को हस्तांतरित किया। पत्र में मुख्य शिक्षा अधिकारी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारी कार्यालय को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

अब तक उपलब्ध दस्तावेजों में जिलाधिकारी कार्यालय का यह स्थानांतरण पत्र सामने आया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से अलग कार्रवाई अथवा सूचना देने का आदेश इन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
हेमंत सिंह गौनिया का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की बदहाली और बच्चों की सुरक्षा के सवाल लगातार उठाते रहेंगे। वे लंबे समय से अनेक सरकारी विद्यालयों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाते रहे हैं। उनका प्रयास है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाएं मिलें और बच्चों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो।
आरटीआई का जलवा: शिकायत सांसद से मुख्यमंत्री तक, मामला जिलाधिकारी से मुख्य शिक्षा अधिकारी तक और जिला योजना में विद्यालय के लिए 11 लाख रुपये का प्रावधान।
दस्तावेजों में शिकायत पत्र, सरकारी पत्राचार, जिला योजना से संबंधित जानकारी और समाचार कटिंग शामिल हैं।







