ओखलढूंगा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 10 लाख रुपये की सुरक्षा दीवार दो बार गिरी! जांच लंबित होने के बावजूद कर दी लीपापोती, ब्लैकलिस्ट ठेकेदार के परिचित को दोबारा काम देने पर उठे गंभीर सवाल, मासूम बच्चों की जान पर खतरा!

ग्राम प्रधान नंदन सिंह बोरा ने ग्राम पंचायत की मुहर लगाकर किया समर्थन, 12 ग्रामीणों सहित अन्य ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर उठाई आवाज, जिलाधिकारी के आदेश पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार पांडे कर रहे जांच

भीमताल/नैनीताल। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओखलढूंगा, विकासखंड भीमताल की सुरक्षा दीवार का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आपदा मद से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित विद्यालय की सुरक्षा दीवार दो बार गिर चुकी है। दोबारा निर्माण के बावजूद दीवार में जगह-जगह दरारें आने और पत्थरों की चिनाई कमजोर होने के आरोप हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंचने तथा जांच के आदेश होने के बावजूद शिकायतकर्ता के अनुसार दीवार की वास्तविक मरम्मत करने के बजाय सीमेंट लगाकर लीपापोती कर दी गई। विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब ग्राम प्रधान और ग्रामीण भी एकजुट होकर सामने आए हैं।

समाजसेवी हेमंत सिंह गौनिया के लगातार संघर्ष के बाद आपदा मद से लगभग 10 लाख रुपये का प्रावधान कराया गया था। विद्यालय की जर्जर सुरक्षा दीवार और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार शासन-प्रशासन के सामने उठाया गया। लगातार शिकायतों और प्रयासों के बाद आपदा मद से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से सुरक्षा दीवार निर्माण का प्रावधान कराया गया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे। दीवार दो बार गिर गई और दोबारा निर्माण के बाद भी दरारें दिखाई देने लगीं। जिस दीवार से विद्यालय की जमीन और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी थी, वही अब खतरे का कारण बनती दिखाई दे रही है।

सांसद, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। दीवार दोबारा गिरने के बाद समाजसेवी हेमंत सिंह गौनिया ने सांसद, जिलाधिकारी नैनीताल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायतें भेजीं। लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी स्तर से जांच के आदेश दिए गए तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री मनोज कुमार पांडे को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से पत्र भी निर्गत किया गया है। अधिशासी अभियंता मनोज कुमार पांडे जांच की प्रगति को लेकर समाजसेवी के संपर्क में भी हैं।

जांच लंबित होने के बावजूद दीवार पर सीमेंट लगाकर लीपापोती करने का आरोप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिलाधिकारी के आदेश पर जांच होनी है और दीवार की वास्तविक स्थिति की जांच की जानी है, तो उससे पहले मरम्मत के नाम पर सीमेंट लगाकर दरारें क्यों छिपाई गईं? शिकायतकर्ता का आरोप है कि दीवार के कमजोर हिस्सों में पत्थर निकालकर और सीमेंट लगाकर केवल ऊपरी मरम्मत कर दी गई। जबकि दीवार की नींव, पत्थरों की चिनाई और निर्माण सामग्री की वास्तविक तकनीकी जांच जरूरी है।

ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदार के ही परिचित व्यक्ति को दोबारा काम देने पर गंभीर सवाल। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदार के ही परिचित व्यक्ति को दोबारा निर्माण कार्य सौंप दिया गया। आखिर किस आधार पर काम दिया गया, कार्यादेश किसने जारी किया और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी किसने की? इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। स्थानीय स्तर पर दबंगई दिखाने और शिकायतों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

दीवार को तोड़कर मजबूत नींव से दोबारा निर्माण कराने की मांग। समाजसेवी का कहना है कि केवल दरारों पर सीमेंट लगाने से कमजोर दीवार मजबूत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर पूरी दीवार तोड़कर नीचे से मजबूत नींव के साथ दोबारा निर्माण कराया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में दीवार फिर गिर सकती है। इससे विद्यालय की जमीन खिसकने और भवन को नुकसान पहुंचने के साथ बच्चों की जान पर भी खतरा पैदा हो सकता है। लगभग डेढ़ साल के भीतर दीवार के दोबारा गिरने की आशंका भी जताई गई है।

ग्राम प्रधान नंदन सिंह बोरा ने लगाई ग्राम पंचायत की मुहर, ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर दिया समर्थन। इस गंभीर मामले में ग्राम पंचायत ओखलढूंगा के ग्राम प्रधान नंदन सिंह बोरा ने अपनी ग्राम पंचायत की मुहर लगाकर शिकायत का समर्थन किया है तथा हस्ताक्षर भी किए हैं। उनके साथ कैलाश सिंह संभल, भोपाल सिंह, रमेश चंद्र, नंदन सिंह, बालम सिंह, पान सिंह, चंदन सिंह, भगवान सिंह, दीपक सिंह, गंगा सिंह, हरेंद्र सिंह और भुवन सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने भी हस्ताक्षर कर इस जनहित के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। दीवार का दो बार गिरना और दोबारा निर्माण के बाद भी दरारें आना बेहद गंभीर मामला है। इस बार केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि स्थायी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए।

विद्यालय में खुदाई और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की मांग। विद्यालय परिसर में कराई गई खुदाई तथा अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि विद्यालय में हुए सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच हो। निर्माण सामग्री, नींव, पत्थर, सीमेंट, टेंडर, भुगतान, माप पुस्तिका और संबंधित अभिलेखों की जांच कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

16 नवंबर 2026 को रजिस्ट्री डाक से जिलाधिकारी को भेजा नया शिकायती पत्र, सांसद, मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई प्रतियां। समाजसेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया ने आज 16 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी नैनीताल को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से विस्तृत शिकायती पत्र भेजा है। पत्र की प्रतियां माननीय सांसद, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्य सचिव तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई हैं, ताकि मामले की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंचे और जांच में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। शिकायत के साथ पूर्व पत्राचार, विभागीय अभिलेख, निरीक्षण आख्या, आपदा जांच रिपोर्ट, तकनीकी प्राक्कलन, आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज और क्षतिग्रस्त दीवार के फोटो भी संलग्न किए गए हैं।

समाजसेवी और ग्रामीणों का संकल्प—निष्पक्ष जांच कराकर ही लेंगे दम, बच्चों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता। हेमंत सिंह गौनिया ने स्पष्ट किया है कि यह किसी व्यक्तिगत हित का मामला नहीं, बल्कि सरकारी धन की पारदर्शिता और विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ग्राम प्रधान नंदन सिंह बोरा और ग्रामीणों के समर्थन के बाद इस मामले को और मजबूती से उठाया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश पर चल रही जांच में दीवार की वास्तविक स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने लाने की मांग की गई है। अब मांग है कि कमजोर दीवार को केवल सीमेंट लगाकर नहीं बचाया जाए, बल्कि मजबूत नींव से स्थायी निर्माण कराया जाए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो और विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समाजसेवी और ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक निष्पक्ष जांच और स्थायी समाधान नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।

 

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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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