जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में जिला लीड बैंक सलाहकार समिति एवं आर सेटी की त्रैमासिक बैठक संपन्न
बैठक में कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
हल्द्वानी- 13 अगस्त, 2026 जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग कृषि से जुड़ी अपनी-अपनी योजनाएं एलडीएम कार्यालय के साथ साझा करें। ताकि बैंक-वार स्पष्ट लक्ष्य तय करके किसानों को बेहतर लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने पीएमएफबीवाई (PMFBY), एआईएफ (AIF) और एफपीओ (FPO) फाइनेंसिंग जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और एआईएफ के संदर्भ में बैंकों में लंबित सभी फाइलों को अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाने के कड़े निर्देश जारी किए।
बैठक में बैंकों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक फाइनेंस करते हुए रोजगारपरक और अन्य योजनाओं में पात्र लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरित करें। बैठक में सामाजिक सुरक्षा व अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई, जिसमें तमाम विभागीय अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सरकारी ऋण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए एनआरएलएम एवं स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल हेतु प्राप्त 2860 आवेदनों में से 820 आवेदन स्वीकृत पर परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को बैंकर्स और बैंक सखियों से समन्वय बनाते हुए शीघ्र निस्तारण करें।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 750 आवेदनों में से 168 आवेदन की स्वीकृति पर जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों पर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 04 पुरुषों और अनुसूचित जनजाति की 13 महिलाओं कुल 17 लाभार्थियों को 2.80 करोड रुपए वितरण किया गया है, जिस संबंध में जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया कि रामनगर क्षेत्र अंतर्गत निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में जानकारी देते हुए उद्योग महाप्रबंधक ने अवगत कराया की 752 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 254 आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने उद्योग महाप्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र बैंकर्स से बात कर लंबित आवेदनों प्रकरणों का निस्तारण कर लें यदि बैंकर्स द्वारा आवेदन निरस्त किए जाते हैं या उनका निस्तारण नहीं किया जाता है तब तत्काल वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।
इसके अतिरिक्त बैठक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना पर चर्चा करते हुए जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्र आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करें और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिकांश व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित हो पाएं। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के अंतर्गत 30 आवेदन में से 6 आवेदनों की स्वीकृति पर जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि बैंकर्स द्वारा आवेदन निरस्त किए जाते हैं तो उन कारणों का पता लगाकर उनका निस्तारण करें और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाएं।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए की वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर ग्रामीण जनता को डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित वित्तीय लेनदेन आधार एवं सामाजिक सुरक्षा की प्रति लोगों को जागरूक करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं व लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है, आय बढ़ाना है। इस हेतु किसानों को ऋण वितरण में बढ़ोतरी लानी होगी। इच्छुक किसानों की केसीसी शत-प्रतिशत बनाई जाए। किसानों को विभिन्न विभागों के माध्यम से बैंकिंग योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।अधिकारी एवं बैंकर्स कृषि उद्यान, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता विभाग, ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष पहल कर किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्य करें। कृषि विभाग बेहतर कृषि यंत्र, उपकरण व बीज आदि उपलब्ध करवाए। उद्यान विभाग अच्छी उन्नतशील प्रजाति के फल, पौधों को काश्तकारों में वितरित करें, उनके उत्पादों को बेहतर मार्केट मिले। विशेषज्ञ, अधिकारी, वैज्ञानिक शोधार्थी व बैंकर्स आदि मिलकर ऐसे उपाय तलाशें जिनके माध्यम से किसानों को आय दुगनी की जा सके। उन्होंने जिला लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए की सभी बैंकों को लक्ष्य दिया जाए। जिन भी बैंकों द्वारा ऋण वितरण आदि में लक्ष्य के सापेक्ष काम प्रगति से कार्य किया गया हो उनके खिलाफ उनके नियंत्रक अधिकारी को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं निदेशक आरसेटी को निर्देश दिए कि जिले में अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार दिलाए जाने हेतु बाजार में मांग आधारित प्रशिक्षण दिलाया जाए। आईटी सेक्टर, में विभिन्न कार्य होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्स रिटर्न करना जैसे प्रशिक्षण युवाओं को दें।
जिलाधिकारी ने कहा कि ये प्रशिक्षण विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर दिए जाएं। जिस कार्य में युवा युक्तियों का रुझान है, उसमें उन्हें प्रशिक्षण दिलाएं। उन्होंने आरसेटी में नवाचार लाने के निर्देश दिए।
