जनसमस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मिनी स्टेडियम खोलने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग हल्द्वानी में पेयजल, बिजली, यातायात और चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं
हल्द्वानी। क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने खेल, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, यातायात व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम को नियमित रूप से खिलाड़ियों के लिए खोला जाना चाहिए। वर्तमान में स्टेडियम के नियमित संचालन न होने से खिलाड़ियों और युवाओं को अभ्यास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि स्टेडियम नियमित रूप से संचालित किया जाए तो क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगर निगम के कई इलाकों में पेयजल संकट और अनियमित विद्युत आपूर्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी और बार-बार बिजली कटौती के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से संबंधित विभागों को निर्देशित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की गई।
यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रतिनिधियों ने चिंता जताई। उनका कहना था कि सड़क चौड़ीकरण के बावजूद शहर के कई प्रमुख मार्गों पर अवैध पार्किंग के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। उन्होंने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग की।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन में बेस अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ आवश्यक आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को उपचार के लिए अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है।
ज्ञापन सौंपने वालों में दिनेश मंडल, एडवोकेट पृथ्वीपाल सिंह रावत, मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने प्रशासन से जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
