वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार देने के फैसले का मंत्री कैड़ा ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार, कहा—वर्षों से जमीन पर रह रहे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से लंबे समय से भूमि अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे लोगों की भावनाओं और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने से संबंधित परिवारों को अपनी भूमि पर अधिक स्थायित्व और अधिकार प्राप्त हो सकेगा।
कैबिनेट मंत्री ने विशेष रूप से नैनीताल जनपद की नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान करने तथा वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण (रेग्युलराइजेशन) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का भी स्वागत किया।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि खाम लैंड, वर्ग-3 और वर्ग-4 की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों की समस्याओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को नियमानुसार उनके भूमि अधिकार का लाभ मिले और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। भूमि अधिकार से जुड़े इस निर्णय से स्थानीय निवासियों के जीवन में स्थायित्व आने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी एवं संवेदनशील तरीके से पात्र लोगों को योजनाओं और नीतिगत फैसलों का लाभ पहुंचाना है।
