उत्तराखंड: आपदाओं की धरती पर हर बार नई चुनौती
अलकनंदा की बाढ़ से धराली तक—भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और ग्लेशियर आपदाओं ने बदल दिया हिमालय का चेहरा
देहरादून/हल्द्वानी उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से देश के सबसे संवेदनशील पर्वतीय राज्यों में भी गिना जाता है। हिमालय की युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी नदी घाटियां, भूस्खलन प्रभावित ढलान, अत्यधिक वर्षा, बादल फटना, ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलें राज्य को लगातार आपदा के जोखिम में रखते हैं।
बीते दशकों का इतिहास बताता है कि उत्तराखंड में आपदाएं कोई नई घटना नहीं हैं। वर्ष 1970 की अलकनंदा त्रासदी से लेकर 1991 के उत्तरकाशी भूकंप, 1998 के मालपा और ऊखीमठ हादसों, 1999 के चमोली भूकंप, 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की चमोली फ्लैश फ्लड और 2025 की धराली आपदा तक हिमालय ने बार-बार अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी 1970 से 2021 के बीच कई बड़े बाढ़, भूस्खलन और आपदा वर्षों का उल्लेख मिलता है।
1970: अलकनंदा की विनाशकारी बाढ़ ने दी पहली बड़ी चेतावनी
जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी की ऊपरी घाटी में बड़े भूस्खलन के कारण प्राकृतिक झील बनी और उसके टूटने से भीषण बाढ़ आई। चमोली क्षेत्र से लेकर हरिद्वार तक इसका प्रभाव देखा गया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस घटना में अनेक गांव, सड़कें और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई तथा बड़ी संख्या में जनहानि हुई।
यह घटना इस बात की शुरुआती बड़ी चेतावनी थी कि पहाड़ों में नदी का रास्ता भूस्खलन से रुकना और फिर अचानक टूटना कितनी बड़ी तबाही पैदा कर सकता है।
1970 से 1990: बादल फटने और भूस्खलनों का दौर
अगले दो दशकों में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की कई घटनाएं हुईं। तवाघाट, भागीरथी घाटी, ज्ञानसू, ऊखीमठ और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी घटनाएं दर्ज हुईं। उपलब्ध आपदा इतिहास में 1977 के तवाघाट भूस्खलन और 1978 में भागीरथी घाटी में प्राकृतिक झील टूटने जैसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है।
नैनीताल का 1880 का ऐतिहासिक भूस्खलन भी राज्य के पर्वतीय ढलानों की संवेदनशीलता का पुराना उदाहरण है; उस घटना में 151 लोगों की मौत दर्ज की गई थी।
1991: उत्तरकाशी भूकंप—हिमालय की सबसे बड़ी चेतावनियों में एक
20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी क्षेत्र में लगभग 6.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। सरकारी आपदा अध्ययन के अनुसार इसमें 768 लोगों की मौत, 5,066 लोग घायल और हजारों मकानों को नुकसान हुआ। भूकंप के बाद लगभग 2,000 से अधिक आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए।
इस आपदा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड केवल बाढ़ और भूस्खलन का ही नहीं, बल्कि बड़े भूकंपीय खतरे का भी सामना कर रहा है।
1998: मालपा और ऊखीमठ की दोहरी त्रासदी
अगस्त 1998 उत्तराखंड के आपदा इतिहास का बेहद दुखद अध्याय रहा। पिथौरागढ़ के मालपा में भारी भूस्खलन ने पूरा क्षेत्र अपनी चपेट में ले लिया। उसी वर्ष ऊखीमठ क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन से भी भारी जनहानि हुई। राज्य के आपदा प्रबंधन दस्तावेज में 1998 की ऊखीमठ घटना में 109 लोगों की मौत और मालपा भूस्खलन में लगभग 300 लोगों की मौत का उल्लेख है।
1999: चमोली भूकंप
28 मार्च 1999 को चमोली और आसपास के क्षेत्रों में एक और विनाशकारी भूकंप आया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस भूकंप में 106 लोगों की मौत हुई और हजारों मकानों को पूर्ण अथवा आंशिक नुकसान पहुंचा।
1991 और 1999 के भूकंपों ने उत्तराखंड के लिए भूकंपरोधी निर्माण और वैज्ञानिक भू-उपयोग नियोजन की जरूरत को और स्पष्ट किया।
2000 के बाद: आपदाओं का स्वरूप हुआ और जटिल
राज्य गठन के बाद भी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमा नहीं। 2001 में केदारघाटी में बादल फटने और मलबा बहने की घटना, 2008 में हेमकुंड क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़ी घटना, 2010 में भारी बारिश-बादल फटने और भूस्खलनों तथा इसके बाद 2012 की केदारघाटी घटनाओं ने लगातार खतरे की ओर संकेत किया।
2013: उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भयावह आपदाओं में एक
16-17 जून 2013—केदारनाथ से पूरे हिमालय तक तबाही
जून 2013 में भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलनों ने उत्तराखंड में अभूतपूर्व तबाही मचाई। सभी 13 जिले प्रभावित हुए। केंद्र सरकार की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार 580 लोगों की मौत, हजारों लोग घायल और हजारों लोग लापता बताए गए थे; राहत एवं बचाव अभियान में एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, मंदाकिनी घाटी, गोविंदघाट और बदरीनाथ मार्ग सहित अनेक क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक वर्षा, मलबे और बड़े-बड़े बोल्डरों के साथ आया पानी तथा केदारनाथ क्षेत्र में चोराबाड़ी झील से जुड़ी घटना ने विनाश को और गंभीर बनाया।
2013 की आपदा ने उत्तराखंड की विकास नीति, चारधाम यात्रा व्यवस्था, नदी किनारे निर्माण और आपदा प्रबंधन प्रणाली पर देशव्यापी बहस छेड़ दी।
2021: चमोली में ग्लेशियर/हिमस्खलन से आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड
7 फरवरी 2021 को चमोली जिले के ऋषिगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हिमस्खलन/भूस्खलन से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा और भीषण फ्लैश फ्लड आई। ऋषिगंगा की 13.2 मेगावाट परियोजना बह गई और तपोवन स्थित निर्माणाधीन 520 मेगावाट जलविद्युत परियोजना भी प्रभावित हुई।
इस घटना ने हिमालयी ग्लेशियरों, ग्लेशियल झीलों और बड़े जलविद्युत प्रोजेक्टों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कीं।
2022-23: बाढ़, भूस्खलन और भू-धंसाव की नई चुनौती
उत्तराखंड में इसके बाद भी भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड की घटनाएं जारी रहीं। 27 अगस्त 2022 को देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में फ्लैश फ्लड ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया।
जोशीमठ में 2022-23 के दौरान भू-धंसाव और मकानों में दरारों की समस्या ने एक अलग तरह का खतरा सामने रखा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ को लेकर CBRI, GSI, CGWB, NGRI, NIH और अन्य संस्थानों की रिपोर्टें संकलित की हैं।
यह घटना इस सवाल को भी सामने लाई कि पर्वतीय शहरों में बढ़ता निर्माण, ढलानों की स्थिरता और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को नजरअंदाज करने का खतरा कितना बड़ा हो सकता है।
2025: धराली की त्रासदी ने फिर डराया हिमालय
5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली-हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने के बाद खीर गाड़ में अचानक भीषण फ्लैश फ्लड आई। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहा और धराली तथा आसपास के क्षेत्रों में मकान, होटल, सड़कें, पुल और अन्य ढांचे प्रभावित हुए। ISRO के उपग्रह विश्लेषण में धराली में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबे के जमाव और व्यापक विनाश के संकेत मिले।
बाद में केंद्र सरकार की स्थिति रिपोर्ट में 2025 के मानसून के दौरान उत्तराखंड में 71 मौतें, 99 लोग लापता और 69 घायल होने सहित व्यापक क्षति दर्ज की गई थी।
धराली की घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि क्या पहाड़ी नदियों और गाड़-गधेरों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र में हो रहा निर्माण भविष्य के लिए बड़ा जोखिम बन रहा है।
आपदाओं का बदलता पैटर्न क्या कहता है?
उत्तराखंड का आपदा इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं है। यह हिमालय के बदलते पर्यावरण और मानव गतिविधियों की कहानी भी है।
मुख्य खतरे
1. भूस्खलन:
सड़क निर्माण, पहाड़ों की कटिंग, अत्यधिक वर्षा और कमजोर भूगर्भीय संरचना से कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ता है।
2. बादल फटना और फ्लैश फ्लड:
कम समय में अत्यधिक बारिश होने पर छोटी पर्वतीय नदियां और गाड़ अचानक उफान पर आ जाती हैं।
3. ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलें:
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और ग्लेशियरों में परिवर्तन से अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। 2021 की चमोली घटना ने इस जोखिम को स्पष्ट किया।
4. भूकंप:
उत्तराखंड हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। 1991 और 1999 के बड़े भूकंप इसकी गंभीर याद दिलाते हैं।
5. अनियोजित निर्माण:
नदी किनारे, नालों और अस्थिर ढलानों पर निर्माण आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है।
6. जलवायु परिवर्तन:
अत्यधिक वर्षा और तापमान में बदलाव हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के जोखिम को प्रभावित कर रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में हाल के दशकों में बाढ़ संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ने की ओर संकेत किया गया है।
सबसे बड़ा सवाल: विकास या विनाश?
उत्तराखंड में सड़कें, बिजली परियोजनाएं, पर्यटन, चारधाम यात्रा और शहरी विस्तार जरूरी हैं, लेकिन हिमालय के पर्यावरणीय संतुलन की कीमत पर विकास लंबे समय में भारी नुकसान का कारण बन सकता है।
2013 के बाद की पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अलग से प्रदर्शन ऑडिट किया, जिसमें आपदा के बाद बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
अब जरूरत केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपदा आने से पहले जोखिम को पहचानने और कम करने की है।
आगे की राह: उत्तराखंड को चाहिए ‘आपदा से पहले तैयारी’
विशेषज्ञों और सरकारी संस्थाओं के लिए अब प्राथमिकता होनी चाहिए—
- संवेदनशील ढलानों की वैज्ञानिक मैपिंग
- भूस्खलन और ग्लेशियल झीलों की रियल-टाइम निगरानी
- नदी और गाड़-गधेरों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र की सुरक्षा
- भूकंपरोधी भवन निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन
- चारधाम एवं पर्यटन क्षेत्रों में वहन क्षमता के आधार पर योजना
- गांव स्तर तक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- मौसम और जलस्तर की स्थानीय निगरानी
- आपदा के समय वैकल्पिक सड़क और संचार व्यवस्था
- स्थानीय युवाओं को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्तमान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, निगरानी और तैयारी पर काम कर रहा है। अगस्त 2026 में प्राधिकरण ने ग्लेशियल झीलों की निगरानी और जोखिम कम करने के लिए उन्नत तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया है।
निष्कर्ष
1970 की अलकनंदा, 1991 का उत्तरकाशी भूकंप, 1998 का मालपा, 1999 का चमोली भूकंप, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की चमोली फ्लैश फ्लड और 2025 की धराली आपदा—ये घटनाएं उत्तराखंड के लिए केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी हैं।
हिमालय को रोका नहीं जा सकता और प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह समाप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वैज्ञानिक योजना, सुरक्षित निर्माण, मजबूत चेतावनी प्रणाली, स्थानीय भागीदारी और पर्यावरण के अनुरूप विकास से जन-धन की क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
उत्तराखंड की असली चुनौती अब आपदा से लड़ने की नहीं, बल्कि आपदा के जोखिम को पहले से पहचानकर उससे बचाव की व्यवस्था खड़ी करने की है।
— विशेष रिपोर्ट | मानस दर्पण न्यूज़ पोर्टल
