विपक्षी दलों एवं विभिन्न जन संगठनों का महासम्मेलन
मलिन बस्तियों से लोगो को बेदखल करना अत्याचार, नफरती चिन्टूओं व महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्यवाही हो
देहरादून। प्रमुख विपक्षी दलों एवं विभिन्न जन संगठनों ने मलिन बस्तियो,वन अधिकार कानून व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज व्यापक चर्चा की। इस सम्बन्ध मे कई प्रस्ताव भी पारित किये गये।
प्रेस क्लब मे आयोजित इस सम्मेलन मे विभिन्न दलों के वक्ताओं ने सरकार की नाकामियो को उजागर करते हुए जनता से अपील की कि वे जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार व पार्टी से जबाब मांगे।
वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपना फ़र्ज़ न निभा कर कोर्ट के आदेशों के बहाने मलिन बस्तियो के लोगों को बार- बार बेदखल और बेघर करने की कोशिश कर रही है। कानून के मुताबिक शहरों, वन इलाकों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को हक़ देना सरकार का फ़र्ज़ है लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है।
वक्ताओं ने कहा कि मलिन बस्ती के 2018 के कानून का विस्तारीकरण कर उसे आगे बढ़ाया जाये। जब तक उन्हे मालिकाना हक़ या उनका पुनर्वास न हो उन्हे बेघर न किया जाये।
वक्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में वन अधिकार कानून पर अमल और उन्हे हक़ दिलाने, देहरादून के “एलिवेटेड रोड” जैसे विनाशकारी परियोजनाओं को रद्द करने व पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने वाली परियोजनों पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण एवं पेड़ों पर हनन कर सरकार चंद कंपनियों को फायदा पहुंचवाने के लिए प्रस्तावित “एलिवेटेड रोड” जैसे परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इन पर हज़ारों करोड़ खर्च करने के बजाय जैम के असली हल पर सरकार कदम उठाये और लोगों को स्वस्थ, शिक्षा और घर देने पर काम करे।
वक्ताओं ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। निष्पक्ष कार्यवाही करने के बजाय सत्ताधारी पार्टी एक तरफ अपने नेताओं को बचा रही है । दूसरी तरफ चमोली, कीर्तिनगर, देहरादून और अन्य जगहों में महिलाओं की सुरक्षा के बहाने नफरती हिंसा और दुष्प्रचार को फैला रही है। महिला विरोधी एवं नफरती अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है।
वक्ताओं ने कहा कि नफरती चिन्टूओं व महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जाये।
वक्ताओं ने उत्तराखंड की जनता से अपील की कि जो भी राजनेता, दल, या उमीदवार उनके पास आये , उनसे इन मुद्दों के बारे में ज़रूर जवाब मांगे।
सम्मेलन को उत्तराखंड क्रांति दल के लताफत हुसैन; कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट; समाजवादी पार्टी की हेमा बोरा; उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिला सचिव सीपी शर्मा; सीपीआई के राष्ट्रीय कौंसिल सदस्य समर भंडारी; समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार; सीआईटीयू के लेखराज; पूर्व बार कौंसिल अध्यक्ष रज़िया बैग; उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत; चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल एवं सुनीता देवी; वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन के मीर हमजा; और बस्ती बचाओ समिति की प्रेमा ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महामंत्री गंगाधर नौटियाल और सीपीआई के समर भंडारी ने की। सचालन उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश नौडियाल ने किया। कार्यक्रम में पप्पू कुमार, रमन पंडित, संजय साहनी, नरेंद्र, रहमत, विनोद बडोनी, राजेंद्र शाह, जगमोहन मेहंदीरत्ता, आदि कई नेता शामिल रहे।
