मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: शिक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक सुधारों पर लिए गए अहम फैसले
देहरादून, 25 जून — उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। लगभग पौने दो घंटे चली इस बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नियमावली नैनीताल हाईकोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में संशोधित की गई है। इसके अंतर्गत 135 विशेष शिक्षा शिक्षक पदों के सृजन और उनकी भर्ती प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इससे राज्य में विशेष बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण का संचालन
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई है। यह कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ढांचे को सुदृढ़ करने और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
वर्षाकालीन सत्र पर निर्णय
कैबिनेट ने वर्ष 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र के आयोजन को मंजूरी दी, लेकिन सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यह निर्णय राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार सत्र के आयोजन को लचीलापन देगा।
समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा
बैठक में एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट विभिन्न प्रशासनिक सुधारों और नीति-संशोधनों से जुड़ी मानी जा रही है।
निष्कर्ष
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में उठाए गए कदम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
नोट: मानसून सत्र से जुड़ी तारीख व स्थान की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा जल्द की जा सकती है।
